ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਦਬਾਅ

.

ਲੁਧਿਆਣਾ, 26 ਦਸੰਬਰ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਜ਼ੇਡਸੀਸੀ) ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸਵ (ਆਰਐਸਐਮ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਆਰਐਸਐਮ ਅਤੇ 4 ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਆਰਐਸਐਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉਤਸਵ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਆਰਐਸਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਐਸਐਮ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 258.91% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 2019-20: 996 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2020-21: 694.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2021-22: 916.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 2022-23: 2358.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20233 24: 3575.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਬਲਪੁਰ, ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਰੀਵਾ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (ਕੂਚ ਬਿਹਾਰ, ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ( ਮੁੰਬਈ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਬੀਕਾਨੇਰ) ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਐਸਐਮ ਰਾਜਸਥਾਨ (ਕੋਟਾ), ਦਿੱਲੀ (ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਪੁਣੇ) ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ) ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਐਸਐਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲਚਰਲ ਫੰਡ (ਐਨਸੀਐਫ) 28 ਨਵੰਬਰ, 1996 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1890 ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਿੰਗ/ਦਾਨ/ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਫ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਕਲਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਮ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰੀ ਆਰਐਸਐਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨਐਫਸੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਾਨੀ/ਪ੍ਰਾਯੋਜਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਾਨ/ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਨਾਚ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।